ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਏਜੀਆਰ ਆਊਟਲਰ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਬੇਨੇਟ ਕੋਲਮੈਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਾਧਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 9 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ-ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ, ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਪਾਦਕ ਨਵਿਕਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 34 ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਕਰਨ ਜੌਹਰ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਤੇ ਆਰਐਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।