ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਹੈ - Right to equality before law ਜਾਂ equal protection of law.। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਕ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ, ਧਰਮ ਜਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਲੁਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਕੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 17 ਛੂਤਛਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਅਛੂਤ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਛੂਤ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰਟੀਕਲ 18 abolition of titles ਯਾਨੀ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰ, ਖ਼ਾਨ ਬਹਾਦੁਰ, ਰਾਏ ਬਹਾਦੁਰ, ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਿਹੇ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।