ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੈਸ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਐਚਏ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ MoRTH ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਮੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਬਗੈਰ ਬੀਮੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। 36 ਚੋਂ 32 ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ PMJAY ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904