ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ, ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੀ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਦੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡੈਕਨ ਹੈਰਾਲਡ 'ਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆਈਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਤ ਅੱਠ ਵੇਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 38 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 76% ਤੇ 109% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਰਥਾਚਾ 30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫਰਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।