ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੰਡੋਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕਤਲ, ਸਾਜਿਸ਼, ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। 1980 'ਚ ਲੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਸੱਜਣ ਨੇ 1980 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਦਖਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 1991 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ‘ਟਿਕਟੌਕ’ ਸਟਾਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੜਕੇ-ਦੜਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ, ਆਖਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ