ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਪੇਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SBI ਇਕੋਰੈਪ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓੜੀਸਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓੜੀਸਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਚਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਕਾ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਕ ਸੌਖੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।