Supreme Court On Massacre : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 1989 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ (Kashmir) 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਟਿਕਾ ਲਾਲ ਤਪਲੂ (Tika Lal Taplu) ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ (Massacre) ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਮੇਤ 1989-90 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ (Justice B R Gavai) ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ (CT Ravikumar) ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (Jammu-Kashmir ) ਵਿੱਚ 1989 ਤੋਂ 2003 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਵੀ ਦਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼’ ' ('We the Citizens') ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰੂਟਸ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1990 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।