ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਘਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ 2019 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।' ਮਨੋਜ ਤਿਬਰਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.70 ਮੀਟਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ 8-10 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲੱਭਣਾ
- ਨਕਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।