ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚੋਂ ਆਊਟ!

ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੀਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੱਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।