ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ 'ਨੋਟਬੰਦੀ', ਇਸ ਵਾਰ ਫਸਣਗੇ ਗਰੀਬ

ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਤੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।’

ਪਟਨਾ: ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਤੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਆਰਸੀ) ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨਆਰਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ‘ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਨਆਰਸੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ।’ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।’