ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭੇਜੇ 4000 ਜਵਾਨ
ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਏਗਾ।
ਲਖਨਊ: ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਏਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਹ ਜਵਾਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਵੀ 30-ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਕੰਕਰ ਆਦਿ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
