ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਖਰਚੇ ਵਧੇ ਪਰ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਗਈ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੈੱਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤੋਂ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।