Women Officers: ਫੌਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ''ਘਰ'' ਤੈਅ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਫੌਜ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ "ਨਿਰਪੱਖ" ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ 34 ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ "ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ" ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਫੌਜ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ "ਘਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਕਰੋ" ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼- ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ) ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਹਿਲਾ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੈਨ (ਏਐਸਜੀ) ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਬਾਲਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 150 ਸੀਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 150 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,200 ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kerala High Court : ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ