ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 2013 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਪਟੇਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ 'ਬੰਦ ਕਮਰੇ' ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਏਵੀਬੀ' ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 'ਮੁਦਈ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1, ਆਦਿ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਈਮੇਲ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤੇ ਆਦਿ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼, ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਮਗਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗ/ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਹਿਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੋਭੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 63 ਲੱਖ ਦਾ ਪੈਕੇਜ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਇਹ ਆਫਰ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin