ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਸੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਸੁਨੇਹਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤ੍ਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।