Anti-India Gang : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ,ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਕਨਕਲੇਵ 2023 ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਐਤਵਾਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ' ਸੀ ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।