ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈਡੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਵਿਰੋਧੀ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ' ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 'ਜੇਬੀ' ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 'ਜੇਬ' ਵਿਚ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੰਮਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ,ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿਤੀਆ ਸੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 1937 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 38-38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।