ਸੂਬੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐੱਨਜੀਓ ਸਮਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਿਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Aamir Khan ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਲੌਪ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਫੜ੍ਹ ਲਵੋਗੇ ਸਿਰ, ਇੱਕ ਲਈ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਮੁਆਫੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੰਬਧਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।ਉਹ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ।ਉਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ! OnePlus ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੜੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ, ਜਾਣੋ ਖਾਸੀਅਤ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
