ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ (ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਯੂਜ਼) ਐਕਟ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹਿਰ-ਛੱਪੜਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਏ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਡਬਲਯੂਐਮਏ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣਯੋਗ ਜੁਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।