DTC Bus Elleged corruption : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1000 ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ. (LG, Lieutenant Governor) ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ:-
ਡੀਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 1000 ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ/ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਲਜੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ LG ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਲੋ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ (Kejriwal Govt) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 1000 ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (corruption) ਹੋਇਆ। 16 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਐੱਲ.ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਲਜੀ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।