ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਤਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਲੋਕ ਡਾਂਸਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡਾਂਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਸਰ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਡਾਂਸ ਬਾਰ ਮਾਲਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।