ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ’ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਘਬਰਾਹਟ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Corona Hospital: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ 'ਚ ਐਕਟਰ Gurmeet Choudhary ਵੱਲੋਂ 1000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin