ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 29 ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਵਿਨੀਤ ਢਾਂਡਾ ਅਤੇ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਛਿੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।