ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਫਾਰੁਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹੈ- ਹਰ ਧਰਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲਾ:
ਦਰਅਸਲ, 1994 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜ਼ਿਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸਮਾਇਲ ਫਾਰੁਖੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲਾ:
30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ 19,950 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲੈਣ।
ਪਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਇਸਮਾਇਲ ਫਾਰੁਖੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 5 ਜਾਂ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।