ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਕੋਟੇ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵੀਂਦਰ ਭੱਟ ਦੀ ਬੈੱਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ।


ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਓ।"


ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਸਥਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।