ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਖ਼ਤਮ, ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਸੀ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾਘਾਤ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
2015 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲੀਨਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਖਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
