ਕੇਂਦਰ ਨੇ SYL ਦੇ ਹੱਲ਼ ਲਈ ਮੰਗੇ 3 ਮਹੀਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਜਲਦ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਜਲਦ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।