ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 29 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 17 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਉਦਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 17 ਮਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰੇ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਧਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904