Supreme Court On Teesta Setalvad: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਦੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9.15 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ABP C Voter Survey: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ UCC? ਸਰਵੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ?
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਤਤਕਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ… ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਤਕਾਲਤਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਝਰ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ" ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦਾਰਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Teesta Setalvad Case: ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ