Supreme Court On Teesta Setalvad: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (1 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।


ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਹੁਣ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਰਾਤ 9.15 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਹੋਣਗੇ।


ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?


ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਸਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ? ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੀਸਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 127 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੇਤਲਵਾੜ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਕੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ?"


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਤੁਰੰਤ ਸਰੰਡਰ ਕਰੇ ਤੀਸਤਾ' , 2002 ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ


ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?


ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ (ਸੇਤਲਵਾੜ) ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਐਤਵਾਰ (2 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।


ਤੀਸਤਾ ਸੇਤਲਵਾੜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ (3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ABP C Voter Survey: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ UCC? ਸਰਵੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ