Supreme Court : ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ?

Supreme Court On Forced Conversion : ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

Supreme Court

Supreme Court On Forced Conversion : ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਬਾਅ, ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ !

ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਡਰ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ?

ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲਾਵਣਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੰਜਾਵੁਰ ਦੀ 17 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਲਵਣਿਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲਾਵਣਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲ 'ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ' ਉਸ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।