'ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਕਾਓਗੇ', Supreme Court ਦੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਸੁੱਕਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਝੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ (CEC) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ "ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ" ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 500-ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ, "ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ" ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਜੰਗਲ" ਅਤੇ "ਅਰਾਵਲੀ" ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ "ਜੰਗਲ" ਅਤੇ "ਅਰਾਵਲੀ" ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇਗਾ। "ਜੰਗਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
