Supreme Court on Manipur Violence: ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ (31 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "4 ਮਈ ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ?"
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 1000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tomato Price: ਟਮਾਟਰ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲਾਲ! ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 250 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਾਰੀ FIR ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6000 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਹਨ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ? 19 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ