ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ  : ਕੇਰਲ ਦੇ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਹੈ।


ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।