ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਝਾਕ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਜੈਨਰੇਟ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਤੇ ਉਸ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-69 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਸੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।