ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਰਾਇਆ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਕਿ ਮਦਦ ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਵੱਛਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭੋਜਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੇਲਵੇ ਨੀਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪਨਾਹ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਐਮਈਯੂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 350 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ