ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੌਂਡਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ’ਚ ਸੌਂਪਣ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਉਰਾ 30 ਮਈ ਤਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਐਨਜੀਓ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਅਦ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ’ਚ ਖ਼ਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।