ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ।
ਉੱਧਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਧਿਰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਐਸ ਵੈਦਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।