Supreme Court Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਾਪਤ (ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ) ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ।
ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin