Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਹਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਕਾਲਾ ਦਿਨ' ਕਹਿਣਾ 'ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ' ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣਾ 'ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'
ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।