Honor killing : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੀਪਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਮਐਸ ਆਰੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਚਾਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਤੀ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਣੀਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ।
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ (ਮਣੀਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਆਰੀਆ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੰਬਰ ਦੋ (ਮਣੀਕਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਕੇ ਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ “ਝੂਠੀ ਵੱਕਾਰ ਲਈ ਕਤਲ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਣੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।