ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਤੋਹਫਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੁਛੇਦ 21 'ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।