ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਖਣਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Supreme Court bench headed by Justice SA Bobde seeks response from Ministry of Environment, Ministry of Mines, Tamil Nadu, Punjab, Madhya Pradesh, Andra Pradesh, Maharashtra, and CBI. https://t.co/AYAw95Etjq

— ANI (@ANI) July 24, 2019

ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਖਣਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਣਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।