Supreme Court Slams Delhi Lt Governor: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (12 ਜੁਲਾਈ, 2024) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ... ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ LG ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?" ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,100 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।