ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ 4 ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?"

"ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।"

"ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਾਂ।"

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਦੂਜਾ- ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਈਏ। ਤੀਜਾ- ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੁਦ ਕਰੀਏ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਤੇ ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ (NCLT & NCLAT) ਵਰਗੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ।"