Supreme Court Verdict On Watching Child Porn: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪਰਿਪੱਕ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਅਲਾਇੰਸ' ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 'ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸ ਹਰੀਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ-2012 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।