ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੁਣਵਾਈ, ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 1975 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ 1975 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 45 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 94 ਸਾਲਾ ਵੀਰਾ ਸਰੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਰਤਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੀਰਾ ਸਰੀਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।