Supreme Court On Adani Hindenburg Case: ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ (2 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
"ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਲ ਅਸੀਂ ਸੀਲਬੰਦ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal On PM Modi: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ- 'ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ...',
ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੁਆਰਾ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Watch: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸਕਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਈ ਇਮਾਰਤ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ