ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰੇਗੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 49% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।