ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਫ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਫ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਫ) ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨਿਟ ਪਵਨ ਹੰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਫ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਯੂਯੂ ਲਲਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੀਐਫ ਉੱਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਕਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੋਆਏਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐਫ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।